ओबीसी दिवस विशेष कार्यक्रम
जनजागरण अभियान
ओबीसी संयोजन समिति एक पंजीकृत, गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संगठन है जो समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की मुक्ति के लिए काम कर रहा है, जिसका विशेष ध्यान ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और बच्चों पर है। संगठन को 20 जनवरी 2020 को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) संयोजन समिति छत्तीसगढ़ के रूप में पंजीकृत किया गया था। युवा और उत्साही टीम का एक समूह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समानता और समता के समग्र विकास के लिए युवा और ग्राम स्तर के सामूहिक आंदोलन का गठन करते हैं। जिनके पास अपने संबंधित क्षेत्र का पुख्ता ज्ञान और अनुभव हो। हमने क्षेत्र में स्वयंसेवकों, सामुदायिक नेताओं और कर्मचारियों की एक मजबूत और समर्पित टीम बनाई है, जो हमारे सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। हम भागीदार संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मित्रों के विस्तृत नेटवर्क से भी समर्थन प्राप्त करते हैं।मुख्य उद्देश्य
- 1. देश के उत्यान हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी एस.सी., एस.टी. की तरह ही ओबीसी सुरक्षा कानून लागू कर सुरक्षा प्रदान किया जाए ।
- 2. भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रावधानित 27% आरक्षण को तत्काल लागू कर ओ.बी.सी. को भी एस.सी., एस.टी., सामान्य वर्ग की तरह ही न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, व्यापार उद्योग, शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति सहित सभी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व (हिस्सेदारी) दिया जाए।
- 3. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निवासरत पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों को पांचवी अनुसूची में शामिल करते हुए पेशा कानून के दायरे में शामिल किया जाए।
- 4. लैटरल एंट्री (बैंक डोर भर्ती) पर तत्काल रोक लगाई जावे अन्यथा की स्थिति में लैटरल एंट्री में भी ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जायें।
- 5. समिति के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में जातिवार जनगणना कराया जाए।
- 6. मंडल कमीशन के सभी अनुशंसाओं को लागू करें।
- 7. क्रीमीलेयर व निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जावे।
- 8. ओबीसी समाज के लिए भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में समान हिस्सेदारी लागू करवाना! ओबीसी के गौरवशाली ऐतिहास को बनाए रखने के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखना!
नियुक्ति और केंद्र एवं राज्य सरकार आरक्षण योजना का उचित लाभ
ओबीसी संयोजन समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंतर्गत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है ।
सामाजिक सुरक्षा एवं समान भागीदारी से ही श्रेष्ठ समाज एवं देश का निर्माण संभव है
